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8th Pay Commission Latest Update: केंद्रीय कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले! जानिए कब से लागू होगा 8वां वेतन आयोग और कितनी बढ़ेगी सैलरी
नमस्ते दोस्तों! अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं या आपके परिवार में कोई सरकारी नौकरी में है, तो आजकल एक चर्चा आपने जरूर सुनी होगी – 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission)। हर किसी की जुबान पर बस यही सवाल है कि आखिर यह कब आएगा और इसके आने से सैलरी में कितना उछाल देखने को मिलेगा?
महंगाई के इस दौर में सैलरी बढ़ने का इंतज़ार किसे नहीं होता? 7वें वेतन आयोग को लागू हुए काफी समय बीत चुका है, और अब सभी की निगाहें अगले कमीशन पर टिकी हैं। आज हम आपके साथ बिल्कुल सरल भाषा में इसी टॉपिक पर बात करेंगे और जानेंगे कि 8वें वेतन आयोग को लेकर लेटेस्ट अपडेट्स क्या हैं और आपकी जेब पर इसका क्या असर पड़ने वाला है।
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आखिर क्या है यह 8वां वेतन आयोग?
सबसे पहले तो आसान शब्दों में यह समझ लीजिये कि वेतन आयोग का काम क्या होता है। भारत सरकार हर 10 साल में एक वेतन आयोग का गठन करती है। इसका मुख्य काम केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की सैलरी, भत्ते और पेंशन के ढांचे की समीक्षा करना होता है।
यह आयोग बढ़ती महंगाई और आर्थिक स्थिति को देखते हुए सैलरी बढ़ाने की सिफारिशें सरकार को देता है। अभी वर्तमान में 7th Pay Commission के हिसाब से सैलरी मिल रही है, जो 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था। अब नियम के मुताबिक, 10 साल बाद यानी 2026 में नया आयोग लागू होना चाहिए।
कब तक लागू हो सकता है 8th Pay Commission?
यह वह सवाल है जिसका जवाब हर कर्मचारी जानना चाहता है। जैसा कि हमने ऊपर बताया, वेतन आयोग का चक्र 10 साल का होता है। इस हिसाब से देखें तो 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाना चाहिए।
हालांकि, सरकार की तरफ से अभी तक इसके गठन को लेकर कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। लेकिन, कर्मचारी यूनियनों की तरफ से लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि सरकार जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को शुरू करे। आमतौर पर आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने में 18 महीने से 2 साल का समय लगता है, इसलिए उम्मीद है कि सरकार 2024 के अंत या 2025 की शुरुआत तक इसके गठन की घोषणा कर सकती है।
कितनी बढ़ सकती है आपकी सैलरी? (Fitment Factor का खेल)
असली मुद्दा तो यही है – पैसा कितना बढ़ेगा? सैलरी में बढ़ोतरी मुख्य रूप से ‘फिटमेंट फैक्टर’ (Fitment Factor) पर निर्भर करती है।
- जब 7वां वेतन आयोग आया था, तब फिटमेंट फैक्टर 2.57 तय किया गया था। इसका मतलब था कि आपकी बेसिक सैलरी को 2.57 से गुणा करके नई बेसिक सैलरी तय की गई थी। इससे न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपये हो गई थी।
- अब 8वें वेतन आयोग के लिए कर्मचारी संगठन मांग कर रहे हैं कि फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3.68 किया जाए।
अगर सरकार इस मांग को मान लेती है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सैलरी में कितना बड़ा उछाल आएगा। उदाहरण के लिए, अगर अभी किसी की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है, तो 3.68 के फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से यह बढ़कर लगभग 26,000 रुपये से ज्यादा हो सकती है। यह सिर्फ बेसिक सैलरी की बात है, इसके बाद डीए (DA) और अन्य भत्ते जुड़ने पर कुल सैलरी और भी ज्यादा होगी।
महंगाई भत्ता (DA) और 50% का नियम
एक और महत्वपूर्ण बात जो 8वें वेतन आयोग की चर्चा को तेज़ कर रही है, वह है महंगाई भत्ता (Dearness Allowance)। नियमों के अनुसार, जब डीए 50% के पार चला जाता है, तो इसे बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाना चाहिए और वेतन समीक्षा की जानी चाहिए।
वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 50% तक पहुंच चुका है। यह स्थिति भी नए वेतन आयोग के गठन की आवश्यकता को बल देती है। सरकार इस पहलू पर भी गंभीरता से विचार कर रही है।
निष्कर्ष
दोस्तों, कुल मिलाकर बात यह है कि 8th Pay Commission का आना तय माना जा रहा है, बस समय का थोड़ा इंतज़ार है। यह केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी राहत लेकर आएगा। सैलरी में जबरदस्त बढ़ोतरी की उम्मीद की जा सकती है, जो बढ़ती महंगाई से निपटने में मदद करेगी।
जैसे ही सरकार की तरफ से कोई भी आधिकारिक घोषणा होगी, हम आपको सबसे पहले अपडेट करेंगे। तब तक, इन चर्चाओं पर नज़र बनाए रखें और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करते रहें।
