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Ration Card New Rules 2025: मुफ्त राशन और गैस सिलेंडर वितरण में बड़े बदलाव
राशन कार्ड हमारे देश में गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए जीवन रेखा की तरह है। यह न केवल सस्ती दरों पर अनाज और जरूरी सामान उपलब्ध कराता है, बल्कि कई सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए भी बेहद जरूरी होता है। हाल ही में सरकार ने राशन कार्ड और गैस सिलेंडर वितरण से जुड़े कुछ नए नियम लागू किए हैं। इन बदलावों का मकसद सिस्टम को पारदर्शी बनाना और फर्जीवाड़े को खत्म करना है, ताकि असली जरूरतमंद तक ही सुविधा पहुँच पाए।
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आधार और बायोमेट्रिक लिंकिंग अनिवार्य
अब हर राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना जरूरी हो गया है। सरकार का कहना है कि इससे फर्जी राशन कार्ड बनाना पूरी तरह बंद होगा और सिर्फ वही लोग राशन ले पाएंगे जिन्हें वास्तव में इसकी जरूरत है। इसके साथ ही अब राशन लेने के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन भी होगा। यानी अंगूठे या आंख की पहचान देकर ही आप अपना राशन उठा पाएंगे। इस कदम से राशन की चोरी और गड़बड़ी पर लगाम लगेगी।
डिजिटल ई-केवाईसी पूरी करना जरूरी
सरकार ने साफ कर दिया है कि जो लोग डिजिटल ई-केवाईसी नहीं कराएंगे, उन्हें आगे से राशन कार्ड का लाभ नहीं मिलेगा। ई-केवाईसी का मतलब है कि आपको अपने आधार और बाकी जरूरी दस्तावेजों को ऑनलाइन या नजदीकी केंद्र पर जाकर सत्यापित कराना होगा। जिनका ई-केवाईसी अधूरा रहेगा, उनके कार्ड को निलंबित या रद्द भी किया जा सकता है। यह कदम असली और नकली लाभार्थियों के बीच फर्क करने में मदद करेगा।
राशन की मात्रा और नई वस्तुएं
पहले परिवारों को सिर्फ गेहूं और चावल ही मिलता था और उसकी मात्रा भी सीमित थी। अब सरकार ने योजना बनाई है कि राशन की मात्रा बढ़ाई जाए। इसके तहत पहले पाँच किलो गेहूं और पाँच किलो चावल दिया जाता था, जिसे बढ़ाकर सात-सात किलो किया जाएगा। इतना ही नहीं, अब राशन में नमक, बाजरा और खाना पकाने का तेल जैसी चीजें भी शामिल की जाएंगी। इससे गरीब परिवारों की रसोई थोड़ी और समृद्ध होगी और उन्हें अतिरिक्त पोषण मिलेगा।
गैस सिलेंडर वितरण में सख्ती
गैस सिलेंडर बुकिंग और डिलीवरी को लेकर भी नए नियम आए हैं। अब बुकिंग के लिए मोबाइल नंबर और आधार कार्ड लिंक होना जरूरी है। सिलेंडर की डिलीवरी के वक्त ओटीपी सत्यापन होगा, ताकि कोई और आपके नाम पर सिलेंडर न ले सके। इसके अलावा, अब हर परिवार को महीने में अधिकतम दो सिलेंडर ही मिलेंगे। उज्ज्वला योजना वाले परिवारों को इसमें अतिरिक्त सब्सिडी या छूट भी मिलेगी, ताकि उनके लिए रसोई गैस सस्ती रहे।
सब्सिडी सीधे खाते में
अब गैस और राशन की सब्सिडी किसी बिचौलिए के जरिए नहीं मिलेगी, बल्कि सीधे आपके बैंक खाते में जाएगी। इस व्यवस्था से पारदर्शिता बढ़ेगी और बीच में होने वाली गड़बड़ियों पर पूरी तरह रोक लगेगी।
गलत नाम हटाए जाएंगे
सरकार ने यह भी तय किया है कि जिन बेटियों की शादी हो चुकी है, उनके नाम मूल परिवार के राशन कार्ड से हटाए जाएंगे। इसी तरह जिन सदस्यों का निधन हो चुका है या जो लोग दूसरे शहरों में जाकर वहां की सुविधा ले रहे हैं, उन्हें भी लिस्ट से बाहर किया जाएगा। इसका फायदा यह होगा कि संसाधन सिर्फ उन्हीं तक पहुँचेंगे जिन्हें वास्तव में जरूरत है।
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प्रवासी मजदूरों के लिए बड़ी राहत
नई व्यवस्था का सबसे बड़ा फायदा प्रवासी मजदूरों को मिलेगा। “एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड” योजना के तहत अब वे किसी भी राज्य में अपने कार्ड से राशन ले सकेंगे। यानी अगर कोई मजदूर बिहार से दिल्ली काम करने आया है, तो भी वह दिल्ली में अपना हक का राशन ले पाएगा।
आर्थिक मदद भी मिलेगी
राशन और गैस के साथ-साथ सरकार अब पात्र परिवारों को हर महीने एक हजार रुपये की आर्थिक मदद भी दे रही है। यह पैसा सीधे उनके बैंक खाते में डाला जाएगा। त्योहारों और खास मौकों पर यह राशि बढ़ाकर दो हजार रुपये तक भी दी जा सकती है। इससे गरीब परिवारों को अतिरिक्त सहारा मिलेगा और वे त्योहार भी अच्छे से मना पाएंगे।
निष्कर्ष
सरकार के ये नए नियम गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए राहत लेकर आए हैं। आधार लिंकिंग, ई-केवाईसी, बायोमेट्रिक सत्यापन और डिजिटल सिस्टम के जरिए अब व्यवस्था ज्यादा साफ और भरोसेमंद हो गई है। सबसे अच्छी बात यह है कि अब कोई भी अपात्र व्यक्ति इन योजनाओं का फायदा नहीं उठा पाएगा। अगर आप राशन कार्डधारी हैं, तो जल्द से जल्द ई-केवाईसी करा लें और अपने कार्ड को आधार से लिंक करवा लें। तभी आप मुफ्त राशन, गैस सब्सिडी और आर्थिक मदद का लाभ पूरी तरह उठा पाएंगे।
Published On: September 15, 2025 6:36 PM by Chandrahas